|
|
सभासदहरु ले बुझाएनन सम्पत्ति विवरण
नोवेम्वर १६
कानुनअनुसार गत असोज मसान्तसम्म सबै सभासद्ले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेमा कात्तिक २९ गते शुक्रबारसम्म करिब ३ सय ९० जना सभासद्ले मात्र बुझाएको बुझिएको छ।
पार्टी संसदीय दलहरूले फाराम संकलन गरेर वा सभासद् स्वयम्ले पनि संविधानसभा सचिवालय सिंहदरबारमा सम्पत्ति विवरण बुझाउने व्यवस्था गरिएको भए पनि झन्डै २ सय १० जना सभासद्ले सम्पत्ति विवरण नबुझाएर आफैंले बनाएको कानुनको धज्जी उडाएका छन्।
संविधान लेख्ने प्रमुख जिम्मेवारी पाएका र कुनै निर्वाचन क्षेत्रबिना पनि निर्वाचन क्षेत्र विकासका नाममा १०/१० लाख रुपियाँ पाउने निर्णय सहर्षस्वीकार गर्ने कैयौं सभासद्ले सम्पत्ति विवरण बुझाउन पर्छ भन्ने दायित्वलाई बेवास्ता गरेका छन्।
संसदीय दलहरूको स्रोतका अनुसार वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड देखि पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासम्मले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्।
कानुनअनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेलाई ५ हजार रुपियाँ जरिवाना वा तीन महिनासम्म कैद हुने व्यवस्था छ। सचिवालयका अधिकारीहरू भन्छन्- ऐन मिच्ने प्रधानमन्त्रीदेखि सभासद्सम्मलाई कारबाही हुन्छ हुँदैन हेन बाँकी छ। विगतमा पनि सम्पत्ति विवरण नबुझाउने हुन्थे तर कार्यान्वयन
भएको थिएन।’
बुझिएअनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सबै पार्टी छन्, त्यसमा पनि ठूलो पार्टीएको हुनाले माओवादीका धेरै देखिएका छन्। सम्पत्ति विवरण बुझाएका माओवादीका अधिकांश सभासद्ले सम्पत्तिको फाराममा केवल नाम र हस्ताक्षर गरी खाली बुझाएका छन्।
यस्तो खाली फाराम कसरी दर्ता गर्ने भनी सचिवालयबाट प्रश्न गर्दा माओवादी सभासद्ले आफूहरू जनयुद्धबाट आएको र आफनो नाममा कुनै पनि ठाउँमा सम्पत्ति नभएको भनी जबाफ दिने गरेका छन्। सभासद्ले आफूहरूको उपचार, खाने बस्ने सबै व्यवस्था पार्टी नै गर्ने भएकाले आफूहरूको नाममा सम्पत्ति राख्नु पनि जरुरी नभएको बताउँछन्।
असोज मसान्तसम्म सम्पत्ति विवरण बुझाउन नसकेको कारणसहित निवेदन दिएमा समय थप गर्न सकिने पनि कानुनी व्यवस्था छ तर त्यसरी निवेदन पनि कसैले दिएका छैनन्।
नेकपा -माओवादी) संसदीय दलका सचिव खिमलाल देवकोटाले सम्पत्ति विवरण भर्ने फाराम संसदीय दलमा संकलन गरी सबैको बुझाएको हुनुपर्ने बताउनुभएको छ। अन्य पार्टी संसदीय दलको पनि त्यस्तै प्रतिक्रिया भए पनि कति सभासद्ले बुझाए र कतिले बुझाउन बाँकी छ भन्ने यकिन तथ्यांक दलहरूले राखेको पाइएन ।
|
|
