काठमाडौं,१२ साउन/ संविधानसभाको अधिकारक्षेत्र हस्तक्षेप गरेर भए पनि प्रमुख दल प्रधानमन्त्री पद आफ्नो पोल्टामा पार्न अग्रसर देखिएका छन्। संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाद्वारा सत्तासमर्थनका निम्ति सर्तका रूपमा अघि सारिएका मधेस एक प्रदेश, नागरिकता, राज्य पुनर्संरचना आयोग गठनजस्ता मुद्दामा छलफल थालेर प्रमुख दल संविधानसभाको क्षेत्राधिकार मिच्न तत्पर देखिएका हुन्। संविधानसभाका प्रमुख तीन दलबीच यसअघि साउन १५ देखि काम थाल्ने गरी ‘उच्चस्तरीय राज्य पुनर्संरचना आयोग' गठनको सहमति भएको थियो। तर, माओवादीले दुई साता नबित्दै पूर्वसहमतिविपरीत मोर्चासँग आइतबार आयोग गठन नगर्ने अर्को सहमति गरेको छ। संविधान निर्माणसम्बन्धी विषयलाई सत्ताप्राप्तिको विषय बनाउँदा संविधानसभाको अधिकार कुण्ठित हुने एमाले सभासद् अग्नि खरेलले बताए। ‘संविधानसभाले टुंगो लगाउनुपर्ने विषयमा सत्ताका लागि सम्झौता गर्नु हुँदैन', उनले भने, ‘राज्य पुनर्संरचना आयोग र आयोगले टुंगो लगाउनुपर्ने संघीयता, नागरिकताजस्ता विषयमा पहिल्यै सम्झौता गरिनुहुन्न।' उनले दैनिक कामकाज सञ्चालनका विषयमात्र सत्ताप्राप्तिसँग जोडिने प्रष्ट पारे। ‘मधेस एक प्रदेश' त्यागेमा ‘आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको मधेस प्रदेश' मा पनि माओवादी सहमत हुने सो पार्टीका एक केन्द्रीय नेताले जानकारी दिए। माओवादीले तराईमा दुई प्रदेशको अवधारणा अघि सार्दै आएको छ। सिद्धान्ततः संविधानसभाका हरेक सभासद् स्वतन्त्र हुने, उनीहरूलाई पार्टी ह्विपसमेत लाग्दैन। सार्वभौम संविधानसभाले निर्णय गर्ने विषय प्रधानमन्त्री पदकै लागि अनावश्यक सहमति गर्न नहुने कांग्रेस मुख्य सचेतक लक्ष्मणप्रसाद घिमिरेले बताए। ‘राज्य पुनर्संरचना आयोग व्यावहारिक र संवैधानिक दृष्टिले अनिवार्य हो,' घिमिरेले भने, ‘आयोगले दिने प्रतिवेदनबाटै संविधान बन्ने/नबन्ने तय हुन्छ।' यस्ता विषयमा कुनै पनि दलले संविधानसभाभन्दा बाहिर सम्झौता गरी संविधानसभाको अधिकार कुण्ठित गर्न नपाइने घिमिरेले बताए। आयोग गठन नगर्ने मधेसी-माओवादी सहमतिसँगै संविधान निर्माणको नयाँ कार्यतालिकासमेत उल्लंघन हुने भएको छ। गत असार ३० मा बढीमा सात सदस्य रहनेगरी राज्य पुनर्संरचना आयोग गठन गर्न संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङसमेतको बैठकमा एकीकृत माओवादी, कांग्रेस र एमालेबीच सहमति भएको थियो। साउन ५ मै नयाँ प्रधानमन्त्री चुनिए भोलिपल्टै प्रधानमन्त्रीले शपथ लिने र मन्त्रिपरिषद्ले सुरुमै आयोग गठन गर्नेसमेत दलहरूबीच सहमति भएको थियो। मधेसका चार दल सामेल ‘संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा' ले सहमतिका लागि अघि सारेको ‘आधारपत्र' मा संविधानसभाले निर्णय गर्ने विषयसमेत सर्तका रूपमा अघि सारिएको छ। ‘आत्मनिर्णयको अधिकारसहित स्वायत्त मधेस प्रदेश स्थापना' मोर्चाको सर्त छ। मोर्चाको उक्त बुँदामा माओवादीले आइतबारै सहमति जनाएको हो।